(बड़ी खबर) हरिद्वार भूमि घोटाले की विजिलेंस जांच के आदेश, सीएम धामी की कड़ी कार्रवाई—10 अधिकारी निलंबित, 2 का सेवा विस्तार समाप्त

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देहरादून/हरिद्वार: नगर निगम हरिद्वार में सामने आए बहुचर्चित भूमि घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रकरण की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जांच में दोषी पाए गए दो आईएएस, एक पीसीएस सहित 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो अधिकारियों का सेवा विस्तार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल के दौरान नगर निगम हरिद्वार में हुए समस्त कार्यों की विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच हो सके।
सरकार ने घोटाले से संबंधित विवादित विक्रय पत्र (सेल डीड) को भी निरस्त कर दिया है और भू-स्वामियों को किए गए भुगतान की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराई जाएगी ताकि दोषियों की पूरी श्रृंखला को बेनकाब किया जा सके और राज्य में शासन-प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे।

मुख्यमंत्री धामी की यह कार्रवाई प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाती है। शासन स्तर पर इस प्रकरण को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी कठोर कदम उठाए जाने के संकेत दिए गए हैं।