हल्द्वानी: तहसील में डीएम का औचक निरीक्षण, एक साल से लंबित सीमांकन मामलों पर जताई नाराजगी

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को हल्द्वानी तहसील परिसर और उपजिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धारा-41 के तहत भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े करीब एक वर्ष से लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। साथ ही ऐसे सभी लंबित प्रकरणों की जांच के आदेश अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के अभिलेखों की जांच की और कहा कि भूमि सीमांकन एवं पैमाइश जैसे सामान्य मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कई आवेदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक का समय लगाया जा रहा है, जबकि इन मामलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-41 के अंतर्गत कोई भी काश्तकार अपनी भूमि के सीमांकन या पैमाइश के लिए आवेदन करता है। इसके बाद परगनाधिकारी के आदेश पर कानूनगो और लेखपाल मौके पर जाकर भूमि की स्थिति, कब्जे तथा कृषि या आबादी की स्थिति का सत्यापन करते हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद पैमाइश रिपोर्ट और नक्शा तैयार कर उपजिलाधिकारी को भेजा जाता है, जिसके आधार पर अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों में बिना किसी उचित कारण के रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब पाया जाएगा, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

Harish Chandra Bhatt

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841

ADVERTISEMENTS

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: करवा चौथ पर महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत, 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित