उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट स्वीकृत

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 26 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगाई गई।

इसके साथ ही, आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई।

बैठक दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। लिए गए निर्णयों को प्रदेश की विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य निर्णय के रूप में ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के बाद, सरकार इसे आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश करेगी। अनुपूरक बजट का उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक अतिरिक्त व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करना है।

इस कैबिनेट बैठक में मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा उपस्थित नहीं थे। बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए सभी 26 प्रस्तावों का विस्तृत विवरण आने के बाद, सरकार के निर्णयों और उनके संभावित प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

धामी कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर:

* अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया।
* उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन भी मंजूर किया गया।
* ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल का दर्जा देने पर सहमति बनी।
* प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
* स्टांप संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को स्वीकृति दी गई।
* दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 5 अंकों की छूट मिलेगी।
* उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब एक ही प्रक्रिया से होगी।
* उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।
* समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करते हुए, यूसीसी संशोधन को मंजूरी दी गई।