(बड़ी खबर) उत्तराखंड: वन विभाग में डिप्टी रेंजर्स को जल्द मिल सकती है टेरिटोरियल डिवीजन की जिम्मेदारी, शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार

उत्तराखंड वन विभाग में डिप्टी रेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साल 2013 के उस आदेश पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें टेरिटोरियल डिवीजन यानी आरक्षित वन प्रभाग में प्रभारी रेंजर की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी। अब शासन और वन मुख्यालय इस आदेश की बाध्यता खत्म करने की तैयारी में हैं। हाल ही में शासन स्तर पर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई है और वन मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे शासन को भेजा गया है।

राज्य में इस समय 40 से अधिक टेरिटोरियल डिवीजन खाली चल रहे हैं। वहीं, करीब 50 से ज्यादा डिवीजन सिविल सोयम या यूनिट्स में भी रिक्त हैं। हालांकि हाल ही में 53 डिप्टी रेंजर्स को प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है, लेकिन उन्हें टेरिटोरियल डिविजन की जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। अब शासन स्तर पर इस आदेश की समीक्षा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि डिप्टी रेंजर्स को टेरिटोरियल रेंज में तैनात करने का रास्ता साफ हो सकता है।

वन विभाग की मानव संसाधन प्रभारी मीनाक्षी जोशी ने पुष्टि की है कि इस मसले को लेकर शासन में बैठक हो चुकी है और वन मुख्यालय से मांगे गए प्रस्ताव को तैयार कर आगे भेज दिया गया है। प्रस्ताव और बैठक की प्रक्रिया आगे बढ़ने के कारण माना जा रहा है कि इस पर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है।

यदि फैसला आता है तो उत्तराखंड वन विभाग में डिप्टी रेंजर्स को टेरिटोरियल डिवीजन की जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे विभाग में रेंजर्स की कमी से उत्पन्न संकट काफी हद तक कम किया जा सकेगा।