उत्तराखंड में ‘ऑपरेशन क्लीन’ शुरू; सीएम धामी ने दिए निर्देश, नकली दवाओं और नशे के खिलाफ चलेगा सख्त अभियान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाना और नकली, मानकविरुद्ध व नशीली दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में एक आठ सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की गई है, जिसका नेतृत्व सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी कर रहे हैं। यह टीम प्रदेशभर में औषधि निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं और दवा दुकानों की निगरानी करेगी और संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर उनकी विश्लेषणात्मक जांच कराई जाएगी।

प्रदेश के जनपदों को दो श्रेणियों ‘क’ और ‘ख’ में बांटा गया है। ‘क’ श्रेणी में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी शामिल हैं, जहां निरीक्षण और कार्रवाई का दायरा बड़ा रखा गया है। अन्य जिलों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा से लगे धारचूला, झूलाघाट, टनकपुर, बनबसा और खटीमा सहित सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन इलाकों में औषधियों की आवाजाही पर सख्त निगरानी के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं।

जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए जनजागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और पोस्टर के जरिए नकली और नशीली दवाओं के प्रति लोगों को सचेत किया जा रहा है। जनता इस अभियान से जुड़ी शिकायतें टोल फ्री नंबर 18001804246 पर दर्ज करा सकती है।

औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि यह अभियान सिर्फ दवा नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस पहल है। सभी जिलों के स्कूलों में नशा मुक्ति शिक्षा और दवा दुकानों पर बिकने वाली दवाओं की वैधता की जांच की जा रही है।

विभाग ने साफ किया है कि जो भी व्यक्ति नकली या मादक दवाओं के कारोबार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रयोगशालाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे नमूनों की साप्ताहिक परीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजें ताकि तेजी से कार्रवाई हो सके।