उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिली बड़ी सौगात, 212 सड़कों और 9 पुलों की मंजूरी

देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तृतीय चरण के तहत उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में 212 नई सड़कों और 9 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 2288 किलोमीटर होगी। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने संसद के मानसून सत्र के दौरान हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल के जवाब में दी।

राज्यमंत्री ने बताया कि इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ना है, जिससे गांवों में आधारभूत ढांचा मजबूत हो सके। साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को और सशक्त किया जाएगा।

सड़क निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान
उन्होंने यह भी बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों में पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और स्थानीय, गैर-पारंपरिक निर्माण सामग्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे टिकाऊ और हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए बड़ी सौगात है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी।

श्रावण मेला के लिए रेलवे की 1038 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचि

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रावण मेला-2025 के लिए अब तक 1038 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की गई हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि ये ट्रेनें विशेष रूप से मेला, त्योहारों और तीर्थ यात्राओं के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। इनका संचालन परिचालनिक व्यवहार्यता और यातायात की मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

इसके साथ ही रेलवे प्लेटफार्मों की सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। अस्थायी रूप से अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।