बड़ी खबर (बिंदुखत्ता) राष्ट्रीय हड़ताल में किसान सभा होगी शामिल; खेती और पशुपालन बचाने को उतरेंगे सड़कों पर

• 20 मई की राष्ट्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद में सक्रियता से शामिल होगी किसान महासभा
• 4 जून को बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के बावजूद न बनाए जाने और आवारा गोवंश की समस्या के समाधान की मांग पर प्रदर्शन किया जायेगा

लालकुआं, 14 मई। अखिल भारतीय किसान महासभा की बिंदुखत्ता कमेटी की बैठक दीपक बोस भवन कार रोड बिंदुखत्ता में सम्पन्न हुई। किसान महासभा ने खेती और पशुपालन बचाने के लिए, 20 मई की ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत और किसान संगठनों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय हड़ताल एवं ग्रामीण बंद को सफल बनाने और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि 20 मई की राष्ट्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद में सक्रियता से किसान महासभा सक्रियता से शामिल होगी। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद राजस्व गांव बनाने में की जा रही हीलाहवाली के खिलाफ 4 जून को राजस्व गांव की घोषणा किए जाने मांग और आवारा गोवंश की समस्या के समाधान के लिए लालकुआं तहसील में विशाल प्रदर्शन किया जायेगा

बैठक को संबोधित करते हुए किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द सिंह नेगी ने कहा कि, आज भाजपा की धामी सरकार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए जमीन को कारपोरेट के हवाले करने के लिए लैंड बैंक बनाकर नजूल, वन भूमि या सरकारी जमीन पर पीढ़ियों से बसे छोटे गरीब किसानों को उनके खेती – किसानी और उनके आशियाने को उजाड़ रही है। इसी प्रकार पशुधन को भी कारपोरेट के हवाले करने के लिए गोरक्षा के नाम कानून बनाकर बिक्री पर रोक लगा कर पशुपालकों को अपना नुकसान उठाकर पशु को छोड़ने के साथ पशुपालन व्यवसाय को छोड़ने को बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालन व्यवसाय के लिए पशुपालक को सरकारी मदद देने के बजाय गो शालाओ को देखरेख के लिए प्रति गोवंश ₹80 प्रति दिन, 90 प्रतिशत छूट पर चारा, गोशाला निर्माण के लिए अनुदान धनराशि और जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों पशुपालकों को खेती किसानी पशुपालन को अलाभकारी बनाकर जमीन और पशुपालन को छोड़ने के लिए मजबूर कर जमीन और पशुपालन पर पूजींपतियों के हवाले कर अनाज, दुग्ध, मांस, चमड़ा उद्योग पर एकाधिकार कर आम जनता को आर्थिक गुलामी में धकेलने का षड़यन्त्र कर रहीं हैं। आज जमीन और पशुपालन बचाने के लिए मजबूत क्रान्तिकारी किसान संगठन बनाकर बड़े जनान्दोलन में उतरना ही एकमात्र विकल्प है।

किसान महासभा जिला अध्यक्ष भुवन जोशी ने कहा कि, बिंदुखत्ता राजस्व गांव पर राज्य की भाजपा सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है। जनता के बड़े जन आंदोलन के जरिए ही राज्य सरकार को झुकाकर बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

किसान महासभा के जिला सचिव चन्दन राम ने कहा कि, धामी सरकार के राज में खेती पशुपालन तबाह होता जा रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कृषि से जुड़े रोजगार में संकट पैदा हो गया है।

भाकपा माले नैनीताल जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, भाजपा सरकार की लगातार किसान मजदूर विरोधी नीतियों के चलते मेहनतकश आबादी हाशिए में पहुंच गई है।

बैठक में आनंद सिंह नेगी, भुवन जोशी, चन्दन राम, डा कैलाश पाण्डेय, विमला रौथाण, गोविन्द सिंह जीना, पुष्कर दुबड़िया, किशन सिंह बघरी, निर्मला शाही, मीना जलाल, अंबा दत्त बचखेती, त्रिलोक राम, कमल जोशी, सुनीता देवी आदि शामिल रहे।