1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई आर्थिक नियम: जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

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नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने वाला है और इसके साथ ही 1 अप्रैल से कई बड़े आर्थिक बदलाव लागू होंगे। इनमें बैंकिंग, टैक्स, एटीएम ट्रांजेक्शन, एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड और डिविडेंड पर लगने वाले टीडीएस तक कई अहम नियम शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को जान लें और पहले से अपनी वित्तीय योजनाएं तैयार करें।

1. पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू

देश के कई बड़े बैंक 1 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर सकते हैं। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करता है तो उसे चेक नंबर, तारीख, पेयी का नाम और अमाउंट की जानकारी बैंक को देनी होगी। बैंक इस जानकारी को चेक क्लियरेंस के दौरान मिलाएगा, जिससे चेक से जुड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।

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2. एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल को इनकी कीमतों में बदलाव संभव है, जिससे रसोई गैस और अन्य ईंधनों की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं।

3. एटीएम ट्रांजेक्शन पर बढ़ सकता है चार्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंकों द्वारा एटीएम से पैसे निकालने की सीमा घटाई जा सकती है। इसके अलावा, फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद चार्ज बढ़कर 17 रुपये से 19 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। फिलहाल, मेट्रो शहरों में तीन और अन्य शहरों में पांच ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं।

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4. टीडीएस नियमों में होगा बदलाव

नए वित्त वर्ष से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) से जुड़े कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सीनियर सिटीजन के लिए राहत: अब तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
  • मकान किराए पर नया नियम: मकान मालिक को दिए गए किराए पर TDS सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जा सकती है।
  • विदेशी ट्रांजेक्शन पर बदलाव: विदेश यात्रा, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाले TDS की सीमा 2.4 लाख रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है।
  • म्यूचुअल फंड और डिविडेंड पर नया नियम: म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से होने वाली आय पर TDS सीमा 10,000 रुपये प्रति वर्ष तय की जा सकती है।
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5. RuPay डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) RuPay डेबिट सेलेक्ट कार्ड में नए फीचर्स जोड़ सकता है। इससे डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक सुरक्षित और तेज बनाया जाएगा।