(बड़ी खबर) उत्तराखंड: सीएम धामी के निर्देश पर सख्त हुआ प्रशासन, यहां एक ही दिन में सील कर दिए दर्जनों टावर

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने अवैध मोबाइल टावरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बसंल के नेतृत्व में प्रशासन ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है।

विकासनगर तहसील के बहादुरपुर, सेलाकुई, राजावाला रोड और हरबर्टपुर के वार्ड नंबर 05 रामबाग में घनी आबादी के बीच बिना अनुमति के लगाए गए हाई-फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावरों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई न केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए चेतावनी है, बल्कि जनता के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति और बिना नक्शा पंजीकरण के कोई भी मोबाइल टावर स्थापित नहीं किया जा सकता। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई-फ्रीक्वेंसी टावरों से होने वाले रेडिएशन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की थी कि इन टावरों से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा ईडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप, अवैध टावरों को एक झटके में सील कर दिया गया।

जिलाधिकारी सविन बसंल ने कहा, “हमारे जिले में जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है।” प्रशासन का यह रुख जनहित में लिए गए कठोर निर्णयों को दर्शाता है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ “विध्वंस” की नीति अपनाई जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग रहा है। इस कार्रवाई ने न केवल नियम तोड़ने वालों में खौफ पैदा किया है, बल्कि आम जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति सकारात्मक माहौल भी बनाया है।