रुद्रपुर: नाबालिग रेप केस में SSP का सख्त एक्शन, लापरवाही पर दो महिला पुलिसकर्मी निलंबित

रुद्रपुर। एसएसपी अजय गणपति ने रुद्रपुर में नाबालिग से रेप के गंभीर मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर बड़ा एक्शन लिया है। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दो महिला कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। एसएसपी ने सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।
जानकारी के अनुसार रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 17 अप्रैल को पीलीभीत निवासी एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बाद में पीलीभीत पुलिस ने किशोरी को थाना बिलसंडा क्षेत्र से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।

मामले ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया जब मई की शुरुआत में किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी।

पीड़िता की मां का आरोप है कि वह न्याय के लिए रुद्रपुर कोतवाली, पंतनगर कोतवाली और महिला हेल्प डेस्क के लगातार चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की उदासीनता से परेशान होकर महिला ने सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। प्राथमिक जांच में ड्यूटी के प्रति लापरवाही और संवेदनहीन रवैया सामने आने पर महिला हेड कांस्टेबल पायल आर्या और महिला कांस्टेबल मंजू आर्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

एसएसपी ने साफ कहा कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें ढिलाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

पूरे मामले की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी डीआर वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सात दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

इस घटना के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों ने सभी थानों को महिला और बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।