हल्द्वानी: राजकीय भूमि पर अतिक्रमण मामले में बड़ी कार्रवाई, इस अधिकारी को किया निलंबित

हल्द्वानी। राजस्व ग्राम चौसला में फैक्ट्री निर्माण के दौरान राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी कालाढूंगी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि जुलाई 2021 में ग्राम चौसला में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो मार्च 2022 तक पूरा हो गया। मामले की जांच के लिए उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को नामित किया गया था। जांच में पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य के दौरान राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक शबनम परवीन ने फतेहपुर क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्होंने न तो अतिक्रमण की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी और न ही खसरे या पड़ताल में इसका कोई उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत कोई वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की।

उपजिलाधिकारी के अनुसार, राजस्व उप निरीक्षक का यह कर्तव्य होता है कि अवैध कब्जे की जानकारी प्रपत्र क-24 में दर्ज कर उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराएं और आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। लापरवाही के चलते जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शबनम परवीन को निलंबित कर दिया है। उन्हें अग्रिम आदेशों तक तहसील कालाढूंगी में सम्बद्ध किया गया है।

प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राजकीय भूमि की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Harish Chandra Bhatt

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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