बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में 789 नए अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती

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देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में 789 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती का फैसला किया है। मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को रिक्त पदों का ब्योरा और मेरिट लिस्ट भेज दी। सभी जिलों को एक अप्रैल से नियुक्तियां देने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी और राज्य लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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इन विषयों में होगी भर्ती

789 अतिथि शिक्षकों की भर्ती के तहत विभिन्न विषयों में नियुक्ति की जाएगी:

  • हिन्दी – 193 पद
  • भूगोल – 90 पद
  • अर्थशास्त्र – 194 पद
  • नागरिकशास्त्र – 217 पद
  • इतिहास – 95 पद

जिलावार रिक्त पद

शिक्षा विभाग के अनुसार, विभिन्न जिलों में रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:

  • चमोली – 101 पद
  • पिथौरागढ़ – 98 पद
  • पौड़ी – 154 पद
  • अल्मोड़ा – 90 पद
  • उत्तरकाशी – 22 पद
  • टिहरी – 61 पद
  • नैनीताल – 39 पद
  • चम्पावत – 44 पद
  • बागेश्वर – 55 पद
  • रुद्रप्रयाग – 61 पद
  • देहरादून – 19 पद
  • ऊधमसिंह नगर – 42 पद
  • हरिद्वार – 3 पद
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वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक

राज्य के सरकारी स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर में वर्तमान में 4591 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें एलटी कैडर में 1175 और प्रवक्ता कैडर में 3410 अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए 5034 पद स्वीकृत किए हैं, जिनमें 789 पद लंबे समय से खाली चल रहे थे।

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मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी लंबित

वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 25 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग से अभी तक इस पर स्वीकृति नहीं मिली है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और अप्रैल से सभी नए अतिथि शिक्षक कार्यभार संभाल लेंगे। इससे राज्य के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।