शासनादेश जारी : उत्‍तराखंड में दोबारा हो रही भर्ती परीक्षाओं में युवाओं को आयु सीमा और शुल्क में दी गई राहत

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे में सम्मिलित की गईं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की समूह-ग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

यूकेएसएसएससी में परीक्षा के लिए पहले आवेदन कर चुके युवाओं को अधिकतम आयु सीमा और शुल्क में राहत दी गई है। उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली इन परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं देना होगा। साथ में अधिकतम आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक बार मौका दिया जाएगा।

राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा भर्ती परीक्षाएं
इन परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया था। 5340 पदों के लिए 13 भर्ती परीक्षाओं के लिए यूकेएसएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन परीक्षाएं नहीं कराईं थीं। सरकार ने अब इन पदों की भर्ती को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में सम्मिलित किया है। राज्य लोक सेवा आयोग ही भर्ती परीक्षाएं कराएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर चुका है।

कार्मिक सचिव ने जारी किए आदेश
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जाने वाली इन भर्ती परीक्षाओं में यूकेएसएसएससी में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके होंगे। इन्हें राहत देते हुए यूकेएसएसएससी की ओर से पहले जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित आयु की गणना तिथि को ही अधिकतम आयु सीमा के लिए कट आफ डेट माना जाएगा।

एक बार ही मिलेगा यह लाभ
इन पदों के लिए एक बार होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग से प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति में एक बार ही यह लाभ मिलेगा। इसके बाद होने वाली भर्ती परीक्षाओं में दोबारा यह लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अन्य आदेश में इन भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार शुल्क दे चुके अभ्यर्थियों से राज्य लोक सेवा आयोग शुल्क वसूल नहीं करेगा। इन परीक्षाओं के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 26.55 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से कराई जाएंगी भर्ती परीक्षाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में समूह ग की भर्ती परीक्षाएं चरणबद्ध तरीके से कराई जाएंगी। युवाओं का भविष्य और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है। इसे ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए हैं। उन्हें असुविधा से बचाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है।