सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। बुधवार को नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन की वर्चुअल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिन अधिकारियों के स्तर पर शिकायतें अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व, वन और शिक्षा विभाग में शिकायतों के समाधान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, वहां नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समस्या के स्थायी समाधान के लिए रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का समाधान जिस स्तर पर संभव है, उसे उसी स्तर पर निपटाया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायतों को उच्च स्तर पर भेजने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।

लंबित मामलों के समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री ने 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल से जुड़ी शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा और आगामी गर्मियों के लिए पेयजल आपूर्ति की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर सीधे पांच लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णत: अपनी माता पर आश्रित है, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन में लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

रूद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने कहा उन्होंने मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया पर शिक्षा विभाग ने उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया । विभाग को इसकी सूचना दिए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि इस प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।

नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसम्बर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह सबंधित विभागों का कर्तव्य है।

बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग की ओर से अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक से लगातार किस्ते काटी जा रही हैं, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिये हैं।

देहरादून के विराट ने कहा कि भू-माफिया अवैध खनन व पेड़ों का कटान कर रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुक्सान हो रहा है, एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्हें धमकी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा समेत अन्य शामिल रहे।