(बड़ी खबर) उत्तराखंड : आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य होंगे तेज, डीएम और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़े, आदेश जारी…

देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ा दिए हैं। इससे आपदा राहत कार्यों में त्वरित निर्णय और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अब जिलाधिकारियों को ₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार मिलेगा, जबकि मंडलायुक्तों को पूर्व में ₹50 लाख तक की सीमा थी जिसे बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। यह संशोधन राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत मान्य कार्यों पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को आपदा पीड़ितों के लिए राहत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आपदा के बाद जन सुविधाओं की बहाली और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल सहायता मिल सकेगी।