देहरादून: राज्य कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, 18 बिंदुओं पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें 18 मुद्दों पर फैसला लिया गया, कैबिनेट की बैठक में आरटीई के तहत बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर फैसला हुआ। अब प्रति बच्चे के लिए 13 सौ की जगह 1800 बजट दिया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग में राज्य को ऑपरेटिव बैंक एवं राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकेगी इसके पहले अधिकारी वहां नियुक्त होते थे कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है इसके साथ ही अनुपूरक बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4867 करोड के लगभग का आएगा अनुपूरक बजट
कैबिनेट ने दी मंजूरी
राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफ़ी क़ो लेकर हुआ बड़ा फैसला अब कभी भी छोड़ा जा सकता है कैदी क़ो पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त क़ो होती थी सजा माफ़ी वही महिला और पुरुष की सजा अहर्ता की गई एक महिला पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था लेकिन अब पुरुष क़ो 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा।

परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग,
नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान ,आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक
भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था
पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी
उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी
सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित
आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी
वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने दी मंजूरी
लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला