उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्तावों को मंजूरी: चिकित्सा शिक्षा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन नीति तक बड़े फैसले…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इन निर्णयों का सीधा असर चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, उद्योग, जनजाति कल्याण, सिंचाई, उच्च शिक्षा, सामरिक हवाई सेवाओं और हरित ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों पर पड़ेगा।

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया कि जिन कर्मियों ने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे आपसी सहमति से स्थानांतरण कर सकेंगे।

राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण को सरल और विवादमुक्त बनाने के लिए आपसी समझौते के माध्यम से भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई है। इससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि, जो पूर्व में सिडकुल को हस्तांतरित की गई थी, अब सिडकुल द्वारा सब-लीज पर दी जा सकेगी। इस फैसले से राज्य में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जनजाति कल्याण विभाग में प्रशासनिक सुधार करते हुए विभाग का पुनर्गठन किया गया है और चार नए जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

सिंचाई विभाग में भू-जल उपयोग को लेकर नई दरें तय की गई हैं। अब सोसायटी, ग्रुप हाउसिंग और अन्य व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए 5 हजार रुपये का अलग से पंजीकरण शुल्क देना होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देते हुए जीआरडी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों में विस्तार होने की उम्मीद है।

सामरिक हवाई सेवाओं से जुड़े अहम निर्णय के तहत गोचर और चियालीसौंड हवाई पट्टियों को लेकर अब राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे।

इसके साथ ही राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।

कैबिनेट के ये फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक निवेश, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत ढांचे के विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।