बड़ी खबर (देहरादून) : धामी कैबिनेट हुई संपन्न, 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

कैबिनेट ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस से जुड़े बिल को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वर्ष 1965 के बोनस एक्ट के तहत कर्मचारियों को बोनस दिया जाता रहा है, लेकिन कोविड काल में इसमें संशोधन किया गया था। अब राज्य सरकार ने फिर से 1965 का बोनस एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों को दोबारा बोनस का लाभ मिलेगा।

ESI डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) नियमावली 2006 में संशोधन करते हुए 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें 11 ग्रेड-ए पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर का पद शामिल है। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

गृह विभाग के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत 22 पद सृजित करने पर सहमति बनी है। इस इकाई का गठन वर्ष 2022 में किया गया था, जिसे अब और सुदृढ़ किया जाएगा।

उत्तराखंड कारागार विभाग में वर्ष 2024 के प्रावधानों के तहत हैबिचुअल ऑफेंडर (आदतन अपराधी) की श्रेणी को लेकर भी निर्णय लिया गया है। अब बार-बार अपराध करने वालों के साथ हैबिचुअल ऑफेंडर की श्रेणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक श्रमिकों को लेकर भी कैबिनेट ने राहत भरा फैसला लिया है। कुल 893 पदों में से 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल रहा था, जबकि 589 श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने सभी पात्र श्रमिकों को ₹18,000 न्यूनतम वेतन देने का निर्णय लिया है।

कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के साथ मुख्यमंत्री खाद्य योजना को भी संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा।