देहरादून: धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म, 11 प्रस्तावों पर मुहर, गैस सस्ती से लेकर आयुष्मान योजना तक अहम फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन सभी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को दी।

कैबिनेट ने आम जनता को राहत देते हुए नेचुरल गैस पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतिगत पहल को भी मंजूरी दी गई है।

धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने सेब की सरकारी खरीद का निर्णय लिया है। सरकार 51 रुपये प्रति किलो की दर से सेब खरीदेगी। वहीं संस्कृति विभाग के तहत कलाकारों को मिलने वाला मासिक भत्ता बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया है।

कैबिनेट ने भवन नक्शों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। लो रिस्क भवनों के नक्शे अब सीधे आर्किटेक्ट स्तर पर स्वीकृत किए जा सकेंगे, इसके लिए विकास प्राधिकरण के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। औद्योगिक विकास विभाग में बाय-लॉज संशोधन के तहत ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की रियायत दी गई है।

बॉस और रेसा विभाग के ढांचे में बदलाव को मंजूरी देते हुए अब उपनल कर्मियों की जगह आउटसोर्स या ओपन मार्केट के माध्यम से कार्मिक लिए जाएंगे। सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग में वर्ग चार्ज के रूप में किए गए कार्य को पेंशन में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं। अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना में अब 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा। गोल्डन कार्ड योजना को हाईब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा और इसके तहत 125 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को वेतन के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का भी फैसला लिया गया है।

इसके अलावा कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 4 नए पद सृजित करने और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन से जुड़े मामले को उप समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है।