उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फैसला: अब 1983 राजस्व गांव आएंगे पुलिस क्षेत्राधिकार में, मजबूत होगी कानून व्यवस्था

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के 1983 राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है।

यह निर्णय मा. उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया है। इस कदम से अब राज्य के ग्रामीण और सीमांत इलाकों में भी नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी और जनता का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे जनसुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और जवाबदेह पुलिस प्रणाली को नया आयाम मिलेगा।