उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, इन 8 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई. बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने जनहित से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में आहूत होने जा रहे विधानसभा मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. मिली जानकारी के अनुसार सत्र के दौरान करीब 5000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.

धामी कैबिनेट की बैठक में गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में अनपुरक बजट को पास किया गया. लगभग 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूर किया है. चीनी मिल में 68 मृतक आश्रित के पदों पर नौकरी मिलेगी. मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को कैबिनेट ने हटा दिया है.

चीनी मिल में ही एक, दो और तीन सीजन कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पदों को भरने को लेकर अगली कैबिनेट में फ़ैसला होगा. दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों के नियमतिकरण के फैसले पर चर्चा की जाएगी. 5 साल की जगह 10 साल की सेवा को नियमितीकरण का मानक माना जाएगा. नियमितकरण के लिए नियमावली बनाई जाएगी.

धामी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण बिंदु

• धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.
• 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 5000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को पेश करने को स्वीकृति.
• एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया.
• राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को बदलकर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को दी स्वीकृति.
• उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली- 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी.
• उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली – 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी.
• ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी.
• राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने को मंजूरी.

Harish Chandra Bhatt

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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