लालकुआं: बिंदुखत्ता के 32 गांवों के 11,703 दावेदारों का दावा पास, फिर भी राजस्व ग्राम की अधिसूचना अटकी! पांचवें दिन भी तहसील में धरना, आंदोलन जारी रखने का ऐलान

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लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग को लेकर लालकुआं तहसील परिसर में वनाधिकार संगठन के नेतृत्व में चल रहा धरना-प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को इंदिरा नगर सेकंड के ग्रामीणों ने दीपक पाठक की अध्यक्षता में धरना देकर शासन से राजस्व ग्राम की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि बिंदुखत्ता के 32 गांवों के 11,703 दावेदारों की ओर से वनाधिकार कानून-2006 की धारा 3(1)(ज) के तहत प्रस्तुत सामुदायिक दावे को 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसके बाद राजस्व ग्राम की अधिसूचना और बंदोबस्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि दावा पारित होने और शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जल्द राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी की जाए।

दीपक पाठक ने कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की मांग करना ग्रामीणों का अधिकार है। उन्होंने 32 गांवों के ग्रामीणों से बारी-बारी से धरना-प्रदर्शन में शामिल होने और आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी गांवों के लोगों को एकजुट होकर अपनी मांग के समर्थन में आगे आना चाहिए।

वहीं, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ ने आरोप लगाया कि सरकार राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी नहीं कर ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की।

आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्षों से आश्वासन और प्रस्तावों के बावजूद अंतिम अधिसूचना का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

धरने में ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों और वनाधिकार संगठन से जुड़े लोगों ने भागीदारी की। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाने और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।