उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में 15 बड़े फैसलों पर लगी मुहर,…किसानों, कर्मचारियों और युवाओं को मिली बड़ी सौगात

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, श्रमिक कल्याण, परिवहन, न्यायिक ढांचे और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग तक बढ़ाने, श्रमिकों के वेतन भुगतान को समयबद्ध बनाने, गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने, हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए नए पदों के सृजन जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं।

सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गौ पालन योजना का लाभ
कैबिनेट ने फैसला किया कि अब राज्य में संचालित गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी उठा सकेंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी और वे अधिकतम दो गाय या भैंस खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

* हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य होगा।
* वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
* पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।
* श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और विवादों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
* गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। इस परियोजना से हरिद्वार की धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।

हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रस्तावित नए परिसर के लिए हल्द्वानी (गौलापार) में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। यहां न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, प्रशासनिक कार्यालय और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 122 नए पद
हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड के पहले राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय “मिशन ओलंपिक-2036” के तहत प्रदेश में विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे नए ईको-टूरिज्म हब विकसित करने और ट्रेकिंग व पर्वतारोहण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक संबंध और श्रमिक हितों पर जोर
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था होगी और छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान भी किया गया है।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, जिनमें,

* उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
* जल जीवन मिशन की योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के प्रोटोकॉल को स्वीकृति।
* समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली।
* उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सदस्य बनने का अधिकार।
* वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी, स्केलर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान।
* बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन।

राज्य के विकास को मिलेगी नई गति
धामी सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में रोजगार, निवेश, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, श्रमिक कल्याण और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने में भी इन निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

Harish Chandra Bhatt

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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