Uttarakhand Cabinet: सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए 30 अहम फैसले,….यहां पढ़ें पूरी डिटेल

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देहरादून। धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें 30 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल द्वारा अपनी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल द्वारा बसपा के दिवंगत विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी।

30 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

  • शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनिकीरेती ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया।
  • ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए।
  • ग्राम विकास विभाग में सहायक लेखाकार के अब 70 से बढ़ाकर होंगे 240
  • राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का लिया गया निर्णय।
  • पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू।
  • गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी।
  • ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट।
  • सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करना होगा।
  • गौशाला नीति में किया गया संशोधन, नीति के तहत डीएम स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय।
  • वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त।
  • ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी।
  • शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय।
  • वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।
  • उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितनी भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नहीं पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं।
  • शहरी विकास विभाग के कैम्पटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।
  • सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 रूपये फिक्स किया गया।
  • डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति।