नोटिस जारी करने के बाद कहां थम गई जांच? 79 अंत्योदय कार्डों के सत्यापन पर जवाबदेही तय करने की मांग तेज
रामपुर वासितदली में 79 अंत्योदय कार्ड सत्यापन प्रक्रिया पर उठ रहे गम्भीर सवाल , ग्रामीणों को अब तक जांच की वास्तविक प्रगति और रिपोर्ट का इंतजार; आखिर धरातल पर कब उतरेगी जांच कमेटी?
मीरजापुर। लालगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत रामपुर वासितदली में 79 अंत्योदय राशन कार्डों के सत्यापन का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवालों के घेरे में है। पात्रता की जांच के उद्देश्य से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी सत्यापन प्रक्रिया की वास्तविक प्रगति स्पष्ट नहीं होने से ग्रामीणों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि जब जांच के लिए नोटिस जारी किया गया, संबंधित लोगों को इसकी सूचना दी गई और सत्यापन की जिम्मेदारी तय की गई, तो आखिर जांच की कार्रवाई किस स्तर पर पहुंची?
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में 79 अंत्योदय कार्डों की पात्रता की जांच के लिए,
सत्यापन कराने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस प्राप्त होने की बात सामने आने के बावजूद अब तक सत्यापन की वास्तविक स्थिति, जांच में शामिल परिवारों की पड़ताल और तैयार की गई रिपोर्ट को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
नोटिस से आगे क्यों नहीं बढ़ी कार्रवाई?
सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अंत्योदय योजना का उद्देश्य समाज के सबसे जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऐसे में 79 कार्डों की पात्रता जांच कोई सामान्य औपचारिकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और जरूरतमंदों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
यदि किसी कार्डधारक की पात्रता पर संदेह है तो नियमानुसार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, यदि परिवार पात्र हैं तो उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद सत्यापन की कार्रवाई कहां तक पहुंची, कितने परिवारों की जांच हुई और कितने मामलों में पात्रता संबंधी तथ्य सामने आए, इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।
जांच कमेटी की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
मामले में सबसे बड़ा सवाल जांच कमेटी की सक्रियता को लेकर है। क्या कमेटी ने गांव पहुंचकर संबंधित 79 कार्डधारकों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किया? क्या राशन कार्डधारकों के आवास, आर्थिक स्थिति और पात्रता से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गई? क्या जांच के दौरान ग्रामीणों और संबंधित परिवारों के बयान दर्ज किए गए? यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट किस अधिकारी को सौंपी गई?
इन सवालों का जवाब सामने आना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं में पात्रता की जांच केवल कागजी प्रक्रिया बनकर नहीं रहनी चाहिए। जांच का उद्देश्य वास्तविक स्थिति सामने लाना और पात्रता के आधार पर उचित निर्णय सुनिश्चित करना है।
एक महीने बाद भी रिपोर्ट का इंतजार, जवाबदेही किसकी?
इस प्रकरण में सत्यापन की कार्रवाई और उसकी प्रगति को लेकर जानकारी मांगे जाने के बावजूद स्पष्ट जवाब नहीं मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह जांच की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करे। यदि सत्यापन पूरा हो चुका है तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और यदि जांच लंबित है तो देरी के कारणों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी स्पष्ट की जाए।
ग्रामीणों के बीच उठ रहे सवालों को नजरअंदाज करने के बजाय प्रशासन को स्वयं आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर नोटिस जारी होने के बाद जांच की प्रक्रिया कहां पहुंची? क्या कमेटी ने मौके पर जाकर पड़ताल की या मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया?
अब उच्चाधिकारियों की निगरानी में निष्पक्ष जांच की जरूरत
रामपुर वासितदली का यह मामला अब संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि 79 अंत्योदय कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा कराया जाएगा और जांच की वास्तविक रिपोर्ट सामने लाई जाएगी।
अब सवाल सिर्फ 79 अंत्योदय कार्डों के सत्यापन का नहीं है बल्कि सरकारी जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी है । जनता में अजब गजब चर्चा का माहौल आखिर धरातल पर अब कब पहुंचे जांच कमेटी सब निगाहें अब जांच पर रुकी हुई है ।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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