बड़ी खबर (हल्द्वानी) : बनभूलपुरा में 20 से 31 मार्च तक लगेंगे पुनर्वास कैंप, 5300 परिवारों तक पहुंचेगी प्रशासन की टीम

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक बनभूलपुरा क्षेत्र के छह स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों के आयोजन को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया।

सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार योजना से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उन्हें भरवाने में भी सहायता दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 5300 से अधिक परिवार हैं, जिन तक टीम पहुंचकर योजना की जानकारी देगी।

कैंप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में लगाए जाएंगे। प्रत्येक कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के लिए आरपीएफ की तैनाती भी रहेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म घर-घर जाकर वितरित किए जाएंगे। यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया जाएगा, जबकि कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि इस अभियान के प्रचार-प्रसार में स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण के साथ पात्रता की जांच भी समय पर पूरी की जाए और पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। फॉर्म वितरण से पहले संबंधित टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बैठक से पहले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी छह कैंप स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार, सुरक्षा प्रभारी पवन, बृजेश कुमार और अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।