उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: देश में पहली बार बनेगा ‘अग्निवीर सेल’, स्वरोजगार के लिए मिलेगा विशेष अनुदान
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए एक समर्पित ‘अग्निवीर सेल’ स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान भी दिया जाएगा।
देहरादून के कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष ‘अग्निवीर सेल’ बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन समेत राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, अग्निवीरों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही आश्रितों के सरकारी सेवा में समायोजन और आवेदन की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही हैं और पात्र युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सेना में सेवा देने वाले प्रत्येक युवा को सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराना है और अग्निवीरों के सम्मान एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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