उत्तराखंड: आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन दो अस्पतालों की संबद्धता निलंबित

देहरादून। उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने बड़ा कदम उठाया है। रुड़की के क्वाड्रा हॉस्पिटल और हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल की योजना से संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। दोनों अस्पतालों को पांच दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे, जबकि पहले से भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा।

क्वाड्रा हॉस्पिटल में 90% मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाया गया
ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि क्वाड्रा हॉस्पिटल ने सामान्य बीमारियों के 1800 में से 1619 मामलों में मरीजों को ICU में भर्ती दिखाया। यानी 90% मामलों में ICU पैकेज का इस्तेमाल किया गया, जबकि यह सामान्य मरीजों के लिए असामान्य रूप से अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार, एक तय पैटर्न के तहत मरीजों को 3-6 दिन तक ICU में रखा गया और छुट्टी से ठीक पहले 1-2 दिन के लिए सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि ICU भुगतान का औचित्य साबित किया जा सके।
यह भी सामने आया कि दस्तावेजों में अधिकांश मरीजों को 102°F बुखार दिखाया गया जो डिस्चार्ज से पहले अचानक 98°F हो गया। मरीजों की तस्वीरों में न मॉनिटर ऑन थे, न ही IV लाइन लगी थी।
मरीजों के फॉर्म में एक जैसे मोबाइल नंबर और अलग-अलग पहचान दस्तावेज, लिखावट की समानता जैसे कई संकेत इस गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं।

मेट्रो हॉस्पिटल: हर मरीज ICU में भर्ती, डॉक्यूमेंट भी अधूरे
हरिद्वार स्थित मेट्रो हॉस्पिटल की जांच में भी गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। लगभग हर मरीज को 3 से 18 दिन तक ICU में भर्ती दिखाया गया। discharge से पहले सभी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया।
हॉस्पिटल ने ICU चार्ट, मरीज की तस्वीरें और अन्य आवश्यक दस्तावेज SHA को नहीं सौंपे। अपलोड किए गए दस्तावेज भी धुंधले और अपठनीय पाए गए। सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी ICU में भर्ती दिखाकर पैकेज की upcoding की गई।

स्थायी डीलिस्टिंग और जुर्माने की चेतावनी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगर पांच दिन में जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो इन दोनों अस्पतालों की योजना से स्थायी डीलिस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय दंड की कार्रवाई भी होगी।
प्राधिकरण ने साफ कहा है कि आयुष्मान योजना का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।