लालकुआं: रेलवे क्रॉसिंग बनी मुसीबत, जाम से त्रस्त जनता ने उठाई ओवरब्रिज की मांग, सौंपा ज्ञापन

लालकुआं। लालकुआं-गौला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या अब जनआंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। लंबे समय से जाम और अव्यवस्था से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवाज बुलंद कर दी है। जिसको लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के माध्यम से रेल मंत्री, मंडल रेल प्रबंधक, सांसद और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र का सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन क्रॉसिंग के बार-बार और लंबे समय तक बंद रहने से दोनों ओर भारी जाम लग जाता है। कई बार यह जाम घंटों तक बना रहता है, जिससे आमजन, स्कूली छात्र, कर्मचारी और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब जाम में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहन भी फंस जाते हैं। कई बार मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे उनकी जान तक जोखिम में पड़ गई। लोगों ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है।

जाम के कारण व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। ईंधन की बर्बादी और समय की हानि से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अव्यवस्थित यातायात के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है।
क्षेत्रीय जनता का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार शासन-प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज (ROB) या अंडरपास (RUB) का निर्माण कराया जाए, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जब तक यह संभव नहीं होता, तब तक क्रॉसिंग संचालन में सुधार, ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग से प्राथमिकता मार्ग (इमरजेंसी कॉरिडोर) बनाए जाने की भी मांग की गई है।

इस ज्ञापन पर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जोशी के नेतृत्व में प्रदीप जलाल, चंदन सिंह, ललित कार्की, मुकेश जोशी, राकेश सिंह, मनोज पाठक, हिमांशु जोशी, पंकज, हरीश जीना, प्रकाश बम, सहित क्षेत्र के कई लोगों ने हस्ताक्षर किए। सभी ने एकजुट होकर प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है।

क्षेत्रीय जनता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।