बड़ी खबर (उत्तराखंड): विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार, विधायक निधि के लिए सरकार ने जारी किए 375 करोड़
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि के तहत 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधायक निधि का उपयोग केवल पूंजीगत मद यानी निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इस राशि से राजस्व व्यय नहीं किया जा सकेगा। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क, भवन, सामुदायिक सुविधाओं समेत अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेज सकेंगे।
सरकार ने इस बार विधायक निधि से होने वाले सभी कार्यों में जियो टैगिंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, ताकि कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा कार्यों की स्वीकृति, व्यय और भुगतान की जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधायक निधि का उपयोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आपदा की स्थिति में विधायक अपनी निधि का 10 प्रतिशत हिस्सा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में खर्च कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि विधायक निधि के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर जनसुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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